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  • मुख्यमंत्री ने पूर्व सेनाध्यक्ष जनरल वी.एन. शर्मा के निधन पर शोक व्यक्त किया
  • मुख्यमंत्री ने चंबा में 333 करोड़ रुपये की विकासात्मक परियोजनाओं के लोकार्पण एवं शिलान्यास किए
  • चंबा चिकित्सा महाविद्यालय से स्वास्थ्य सेवाएं होंगी और सुदृढ़
  • चंबा चिकित्सा महाविद्यालय में स्थापित होगी 3 टेस्ला एमआरआई मशीनः मुख्यमंत्री
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  • चंबा चिकित्सा महाविद्यालय में स्थापित होगी 3 टेस्ला एमआरआई मशीनः मुख्यमंत्री
     
     
    चंबा चिकित्सा महाविद्यालय में फैकल्टी को सुदृढ़ करने के लिए आवश्यकतानुसार नियमों में दी जाएगी छूट: मुख्यमंत्री
    विदेश में चिकित्सकों को एक्सपोजर विजिट करवाने पर सरकार कर रही विचार: मुख्यमंत्री
     
    मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने आज चंबा चिकित्सा महाविद्यालय के फैकल्टी सदस्यों एवं विद्यार्थियों के साथ संवाद किया। इस संवाद सत्र में उन्होंने क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाओं को और अधिक सुदृढ़ बनाने के संबंध में उनसे विचार-विमर्श भी किया। 
    इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि चंबा चिकित्सा महाविद्यालय में फैकल्टी को मजबूत करने के लिए नियमों में आवश्यक छूट प्रदान की जाएगी। उन्होंने चिकित्सा महाविद्यालय में नई एक्स-रे मशीन, अत्याधुनिक लेप्रोस्कोपिक उपकरण, सीटी स्कैन मशीन और एम्स, नई दिल्ली की तर्ज पर अत्याधुनिक तकनीक से युक्त 3 टेस्ला एमआरआई मशीन स्थापित करने की घोषणा की।
    मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को चिकित्सा महाविद्यालय में 20 आईसीयू बेड स्थापित करने के लिए शीघ्र प्रस्ताव तैयार कर सरकार को भेजने के निर्देश दिए ताकि आवश्यक कार्रवाई समय पर शुरू की जा सके। उन्होंने कहा कि महाविद्यालय में फैकल्टी के सुदृढ़ीकरण के उपरांत संस्थान में रोबोटिक सर्जरी की सुविधा शुरू करने की संभावनाओं को तलाशा जाएगा।
    मुख्यमंत्री ने अगले 10 दिनों के भीतर चंबा चिकित्सा महाविद्यालय में 40 स्टाफ नर्सों की तैनाती की घोषणा की। इसके अतिरिक्त, रेडियोग्राफर तथा अन्य तकनीकी कर्मचारियों को भी नियुक्त किया जाएगा ताकि मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं सुचारु एवं प्रभावी ढंग से मिल सकें।
    उन्होंने कहा कि राज्य सरकार चिकित्सकों को विदेश में एक्सपोजर विजिट पर भेजने पर भी विचार कर रही है और इस संबंध में एक नीति तैयार की जा रही है। उन्होंने कहा कि इस प्रकार के एक्पोजर विजिट चिकित्सकों को अन्य देशों की उन्नत चिकित्सा पद्धतियों एवं आधुनिक तकनीकों का अनुभव प्राप्त करने का अवसर देंगे, जिससे वे सर्वोत्तम स्वास्थ्य प्रणालियों का संचालन प्रदेश में सुनिश्चित कर सकेंगे।
    मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वास्थ्य अवसंरचना और स्वास्थ्य सेवाओं का सुदृढ़ीकरण राज्य सरकार की प्राथमिकता है तथा इस दिशा में लगभग 3,000 करोड़ रुपये व्यय किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं से न केवल प्रदेशवासियों को लाभ मिलेगा, बल्कि राज्य में स्वास्थ्य पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा।
    मुख्यमंत्री ने कहा कि वह आईजीएमसी शिमला, डॉ. वाई.एस. परमार राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय, नाहन, एआईएमएसएस चमियाना, डॉ. राजेंद्र प्रसाद राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय, टांडा तथा श्री लाल बहादुर शास्त्री राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय, नेरचौक में फैकल्टी एवं विद्यार्थियों के साथ संवाद कर चुके हैं। इन संवाद सत्रों में प्राप्त सुझावों को राज्य सरकार द्वारा नीति निर्धारण की प्रक्रिया में शामिल किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि चिकित्सा महाविद्यालयों में मौजूद कमियों को दूर करने के लिए सुनियोजित प्रयास किए जा रहे हैं तथा सरकार का लक्ष्य इस वर्ष के अंत तक प्रदेश के सभी चिकित्सा महाविद्यालयों में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं सुनिश्चित करवाना है।
    मुख्यमंत्री ने कहा कि चंबा चिकित्सा महाविद्यालय में कार्डियोलॉजी विभाग की स्थापना की जा चुकी है। इसके अलावा सीनियर रेजिडेंट (एसआर) के 23 पद तथा पोस्ट ग्रेजुएट (पीजी) के 28 पद स्वीकृत किए गए हैं, जिससे संस्थान में स्वास्थ्य सेवाएं और अधिक सुदृढ़ होंगी। उन्होंने कहा कि चंबा में सीनियर रेजिडेंट छात्रावास के निर्माण के लिए 18.98 करोड़ रुपये जारी किए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि सरकार ने पीजी एवं एसआर चिकित्सकों के स्टाइपेंड में भी वृद्धि की है तथा स्वास्थ्य सेवा निदेशालय (डीएचएस) और चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान निदेशालय (डीएमई) के कैडर को अलग किया गया है।
    इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया, विधायक नीरज नैय्यर, हरदीप बावा एवं डी.एस. ठाकुर, पूर्व मंत्री आशा कुमारी, एपीएमसी चंबा के अध्यक्ष ललित ठाकुर, कांग्रेस नेता यशवंत खन्ना, जिला कांग्रेस अध्यक्ष सुरजीत भरमौरी, उपायुक्त मुकेश रेपसवाल, पुलिस अधीक्षक विजय कुमार सकलानी, चिकित्सा महाविद्यालय के प्राचार्य डॉ. पंकज गुप्ता तथा अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।
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  • मुख्यमंत्री ने चंबा में 333 करोड़ रुपये की विकासात्मक परियोजनाओं के लोकार्पण एवं शिलान्यास किए



    मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने आज चंबा विधानसभा क्षेत्र में  333.25 करोड़ रुपये लागत की 26 विकास परियोजनाओं के लोकार्पण एवं शिलान्यास किए।
    मुख्यमंत्री ने पंडित जवाहरलाल नेहरू राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, चंबा के 158 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित 200 बिस्तरों वाले भवन का लोकार्पण किया। इसके अतिरिक्त, उन्होंने 14.11 करोड़ रुपये की लागत से शाहपुर-सिहुंता-चुवाड़ी-चंबा सड़क, 13.65 करोड़ रुपये की लागत से परेल से कोहलड़ी सड़क, 11.53 करोड़ रुपये की लागत से परेल मार्ग से चंबा-बनीखेत सड़क, 6.85 करोड़ रुपये की लागत से लुड्डू से घरमाड़ी सड़क, 5.78 करोड़ रुपये की लागत से सराहन-रान सड़क, 5.68 करोड़ रुपये की लागत से भनेरा-देवीदेहरा-रठियार से मनकोट सड़क के उन्नयन तथा 4.61 करोड़ रुपये की लागत से करियां-भरियां-कोठी सड़क पर रावी नदी पर निर्मित बॉक्स गर्डर पुल का भी लोकार्पण किया।
    मुख्यमंत्री ने चंबा के भगत में 25 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित होने वाली वाहन पार्किंग (चरण-1), 12.59 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित होने वाले  द्रबला गांव के संपर्क मार्ग, 5.29 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित होने वाले सनोथा संपर्क मार्ग, 6.47 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित होने वाले साच-फतेहपुर सड़क,  2.05 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित होने वाले नाणु गांव के संपर्क मार्ग, 4.24 करोड़ रुपये की लागत से द्रडा सेरू संपर्क मार्ग, 10.24 करोड़ रुपये की लागत से घरग्राम गांव संपर्क मार्ग, 6.05 करोड़ रुपये की लागत से घतरेड़ गांव संपर्क मार्ग,   2.83 करोड़ रुपये की लागत से छांजून गांव संपर्क मार्ग, 2.63 करोड़ रुपये की लागत से रुंडेगा गांव संपर्क मार्ग, 4.25 करोड़ रुपये की लागत से बसोधन गांव संपर्क मार्ग, 4.09 करोड़ रुपये की लागत से मंगला-ओहली-भरियां-कपाड़ा-जरीन सड़क, 6.53 करोड़ रुपये की लागत से मानकोट गांव संपर्क मार्ग, 5.96 करोड़ रुपये की लागत से चंबा-मलूना-कठना सड़क, 6.58 करोड़ रुपये की लागत से राजेरा से बैली सड़क, 4.49 करोड़ रुपये की लागत से करियां से बैली सड़क तथा 3.72 करोड़ रुपये की लागत से सरोल स्थित कुष्ठ अस्पताल परिसर में जिला औषधि भंडार एवं टीकाकरण भंडार का शिलान्यास किया।
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  • मुख्यमंत्री ने स्पोर्ट्स, फिटनेस एवं इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपो-2026 का दौरा किया
    मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में टाइम्स ऑफ इंडिया समूह द्वारा आयोजित स्पोर्ट्स, फिटनेस एवं इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपो-2026 का अवलोकन किया।
    मुख्यमंत्री ने विभिन्न राज्यों तथा औद्योगिक प्रतिष्ठानों द्वारा लगाए गए पवेलियनों में जाकर विभिन्न स्टॉलों पर तैनात प्रतिनिधियों के साथ उपयोगी एवं जानकारीपूर्ण संवाद भी किया।
    मुख्यमंत्री ने टाइम्स ऑफ इंडिया समूह की सराहना करते हुए कहा कि इस प्रकार के आयोजन नीति-निर्माताओं, खिलाड़ियों, खेल प्रशासकों, उद्योगपतियों, उद्यमियों तथा निवेशकों को एक साझा मंच प्रदान करते हैं। यह आयोजन भारत के खेल पारिस्थितिकी तंत्र को सुदृढ़ बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। उन्होंने कहा कि ऐसे आयोजन सार्थक सहयोग को बढ़ावा देते हैं तथा एक सशक्त और स्वस्थ भारत के निर्माण के लिए नए अवसरों के द्वार खोलते हैं।
    इस अवसर पर तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी, विधायक सुंदर सिंह ठाकुर तथा सांसद अनुराग शर्मा भी मुख्यमंत्री के साथ उपस्थित थे। 
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  • एचपीपीएससी अध्यक्ष ने राज्यपाल को 55वीं वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत की

    हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग (एचपीपीएससी) के अध्यक्ष कैप्टन रामेश्वर सिंह ठाकुर ने आज लोक भवन में राज्यपाल कविन्द्र गुप्ता को आयोग की वर्ष 2025-26 की 55वीं वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत की।
    इस अवसर पर आयोग के सदस्य कर्नल राजेश कुमार शर्मा, डॉ. पवनेश शर्मा, प्रो. ममता मोक्टा, राखिल काहलों, आयोग की सचिव निवेदिता नेगी तथा अतिरिक्त सचिव छवि नांटा भी उपस्थित रहीं।
    राज्यपाल ने आयोग के सभी सदस्यों, अधिकारियों और कर्मचारियों को इस अवधि के दौरान आयोग द्वारा विभिन्न लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए किए गए प्रयासों के लिए शुभकामनाएं दीं।
    कैप्टन रामेश्वर सिंह ठाकुर ने राज्यपाल को अवगत करवाया कि पिछले कुछ वर्षों में आयोग ने कार्यकुशलता बढ़ाने, पारदर्शिता को सुनिश्चित करने और डिजिटल युग के अनुरूप तकनीकी समाधानों को अपनाने के लिए कई संस्थागत सुधार किए हैं। उन्होंने कहा कि यह रिपोर्ट संवैधानिक मूल्यों की रक्षा और सुशासन को बढ़ावा देने के प्रति आयोग की सामूहिक प्रतिबद्धता को प्रदर्शित कर रही है।
    इस अवसर पर राज्यपाल के सचिव संदीप भारद्वाज भी उपस्थित थे।
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  • राज्यपाल ने हिमाचल प्रदेश स्थानीय निकायों की आम चुनाव -2026 की रिपोर्ट प्राप्त की

    स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव करवाने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग की सराहना की

    राज्यपाल कविन्द्र गुप्ता ने आज लोक भवन में राज्य निर्वाचन आयुक्त अनिल खाची से हिमाचल प्रदेश स्थानीय निकायों की आम चुनाव- 2026 की रिपोर्ट प्राप्त की।
    यह रिपोर्ट मई 2026 में आयोजित पंचायती राज संस्थाओं और शहरी स्थानीय निकायों के आम चुनावों से संबंधित है। इस रिपोर्ट में चुनाव प्रक्रिया की कार्य योजना, तैयारियों और संचालन का विस्तृत विवरण दिया गया है। इसमें चुनावों के सफल आयोजन से जुड़े प्रशासनिक उपायों, महत्त्वपूर्ण व्यवस्थाओं, विभिन्न चुनौतियों और प्रमुख उपलब्धियों का भी उल्लेख किया गया है।
    राज्यपाल ने स्वतंत्र, निष्पक्ष, शांतिपूर्ण और पारदर्शी तरीके से चुनाव संपन्न करवाने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग की सराहना की। उन्होंने विस्तृत रिपोर्ट के प्रकाशन की भी प्रशंसा करते हुए कहा कि नीति-निर्माताओं, शोधकर्ताओं, प्रशासकों तथा लोकतांत्रिक संस्थाओं में कार्यरत एवं आम नागरिकों के लिए एक महत्त्वपूर्ण संदर्भ दस्तावेज साबित होगा।
    राज्यपाल ने कहा कि सशक्त, उत्तरदायी और जवाबदेह संस्थाएं जीवंत लोकतंत्र की आधारशिला होती हैं। उन्होंने कहा कि चुनावों का सफल आयोजन हिमाचल प्रदेश की जनता, राजनीतिक दलों और चुनाव से संबंधित अधिकारियों की लोकतांत्रिक मूल्यों को जमीनी स्तर पर मजबूत करने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। उन्होंने सभी नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों को शुभकामनाएं देते हुए विश्वास व्यक्त किया कि वे समावेशी विकास और जनकल्याण के प्रति समर्पण, ईमानदारी और जिम्मेदारी के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन करेंगे।
    रिपोर्ट में समयबद्ध चुनाव करवाने के लिए की गई तैयारियों का भी विस्तृत उल्लेख किया गया है। इसमें राज्य सरकार और जिला प्रशासन के साथ समन्वय, ग्रामीण एवं शहरी स्थानीय निकायों का परिसीमन, मतदाता सूचियों की तैयारी और पुनरीक्षण तथा आयोग द्वारा विभिन्न कानूनी मामलों के समाधान की जानकारी दी गई है। इसके अलावा, हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय और भारत के सर्वाेच्च न्यायालय में हुई न्यायिक कार्यवाहियों का भी विवरण शामिल है, जिनके बाद चुनाव प्रक्रिया सफलतापूर्वक पूरी हुई।
    रिपोर्ट के अनुसार, परिसीमन के बाद राज्य की स्थानीय शासन व्यवस्था का दायरा बढ़ा है। वर्ष 2021 में ग्राम पंचायतों की संख्या 3,615 थी, जो 2026 में बढ़कर 3,758 हो गई। इसी प्रकार पंचायत समितियों की संख्या 81 से बढ़कर 92 हो गई है। शहरी क्षेत्रों में नगर पंचायतों की संख्या 27 से बढ़कर 39 तथा नगर निगमों की संख्या पांच से बढ़कर आठ हो गई है।
    रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि राज्य में मतदाताओं की संख्या में वृद्धि दर्ज की गई है और वर्ष 2026 में यह 54.55 लाख पहुंच गई। पंचायती राज चुनावों में लगभग 80 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया, जबकि शहरी स्थानीय निकाय चुनावों में 70.14 प्रतिशत मतदान हुआ। यह लोकतांत्रिक प्रक्रिया में जनता की मजबूत भागीदारी का प्रत्यक्ष प्रमाण है।
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  • 1000 ई-बसें व 100 हाईड्रोजन बसें खरीदेंगे: मुख्यमंत्री
    सीएम ने 297 ई-बसों को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना
     
    मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने आज सोलन जिले के क्यारीघाट में 297 नई टाइप-एक इलेक्ट्रिक बसों को हरी झण्डी दिखाकर हिमाचल प्रदेश परिवहन निगम के विभिन्न डिपुओं के लिए रवाना किया, जो हिमाचल प्रदेश के सार्वजनिक परिवहन के इतिहास में एक स्वर्णिम अध्याय है। इन इलेक्ट्रिक बसों से न केवल लोगों की यात्रा सुगम होगी, बल्कि यह स्वच्छ, हरित, आधुनिक एवं टिकाऊ परिवहन व्यवस्था की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। उन्होंने इस अवसर पर ‘हिमबस प्लस कार्ड’ का भी शुभारंभ किया गया, जो प्रदेश में डिजिटल एवं स्मार्ट सार्वजनिक परिवहन की दिशा में एक और महत्त्वपूर्ण उपलब्धि है।
    मुख्यमंत्री ने कहा कि इन अत्याधुनिक इलेक्ट्रिक बसों के माध्यम से यात्रियों को सुरक्षित, आरामदायक, शांत एवं प्रदूषण-मुक्त यात्रा का अनुभव प्राप्त होगा। इनके संचालन से जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम होगी, कार्बन उत्सर्जन में उल्लेखनीय कमी आएगी, परिचालन लागत घटेगी तथा हिमाचल पथ परिवहन निगम की वित्तीय स्थिति और अधिक सुदृढ़ होगी। राज्य सरकार ने इनके निर्बाध संचालन के लिए विभिन्न बस डिपुओं में आधुनिक चार्जिंग अवसंरचना विकसित की है तथा ई-मोबिलिटी को बढ़ावा देने हेतु आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की हैं।
    श्री सुक्खू ने कहा कि प्रदेश सरकार पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास के लिए वचनबद्ध है। उन्होंने कहा कि हमारा उद्देश्य केवल बेहतर परिवहन उपलब्ध करवाना नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए स्वच्छ हिमालय, स्वच्छ वायु और स्वस्थ पर्यावरण सुनिश्चित करना भी है। इलेक्ट्रिक बसों का यह विस्तार इसी दूरदर्शी सोच का परिणाम है।
    उन्होंने कहा कि ‘हिमबस प्लस कार्ड’ के माध्यम से हिमाचल प्रदेश परिवहन निगम अपने यात्रियों को एक आधुनिक, डिजिटल एवं कैशलेस यात्रा अनुभव प्रदान करने जा रहा है। इस कार्ड के माध्यम से सामान्य यात्रियों को बस किराए में 5 प्रतिशत तथा वरिष्ठ नागरिकों को 15 प्रतिशत तक की रियायत प्राप्त होगी। साथ ही यात्रियों को उनके मासिक परिवहन निगम उपयोग के आधार पर 2000 रुपये प्रति माह तक कैशबैक का लाभ भी मिलेगा।
    पत्रकारों से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि इन इलेक्ट्रिक बसों के साथ ही अब हिमाचल प्रदेश परिवहन निगम में इलेक्ट्रिक बसों की संख्या 500 हो गई है। उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रिक बसें डीजल बसों से काफी किफायती होती हैं। इलेक्ट्रिक बसों पर स्टाफ सहित अन्य खर्च 36 से 38 रुपये प्रति किलोमीटर आता है जबकि डीजल बसों पर 76 से 86 रुपये प्रति किलोमीटर व्यय होता है। इन इलेक्टिक बसों के निगम के बेड़े में आने से 40 से 50 रुपये प्रति किलोमीटर की बचत सुनिश्चित होगी। उन्होंने कहा कि वर्तमान प्रदेश सरकार परिवहन निगम को आत्मनिर्भरता की ओर ले जा रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार इस वर्ष 1000 और इलेक्ट्रिक बसें खरीद रही है तथा आने वाले समय में टेंडर हो जाएंगे। इसके अतिरिक्त प्रदेश सरकार 100 हाईड्रोजन बसों को भी खरीदने पर विचार कर रही है ताकि प्रदेश के प्रकृति एवं वातावरण को जलवायु परिवर्तन से होने वाले नुक्सान को बचाया जा सके तथा हिमाचल प्रदेश को देश का अग्रणी राज्य बने।
    उन्होंने कहा कि हमने पहले बजट में ही प्रदेश को हरित राज्य बनाने की परिकल्पना की थी तथा प्रदेश में इलेक्ट्रिक बसों को प्रोत्साहित किया। उन्होंने कहा कि अब इलेक्ट्रिक बसों में नई प्रौद्योगिकी का उपयोग किया गया है। उन्होंने कहा कि अभी इलेक्ट्रिक बसें प्रति चार्ज 200 किलोमीटर चल रही है तथा आने वाली बसों में प्रति चार्ज 250 से 300 किलोमीटर तक चलेगी। उन्होंने कहा कि इन बसों को सरकार द्वारा खरीदा जा रहा है तथा निगम को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में कार्य किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार के कार्यकाल में निगम के कर्मचारियों एवं पैंशनरों को दो महीने तक वेतन और पैंशन नहीं मिलती थी। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार अपने कर्मचारियों एवं पैंशनरों को समय पर वेतन एवं पैंशन प्रदान कर रही है।
    श्री सुक्खू ने कहा कि वर्तमान सरकार का ध्येय वर्ष 2027 तक प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाना है। उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार से 1952 से 2026 तक आरडीजी मिल रही थी, जो प्रतिवर्ष 8000 से 10000 करोड़ रुपये थी। परन्तु 16वें वित्तायोग से भाजपा ने आरडीजी को बंद करवा कर प्रदेश के लोगों के साथ धोखा किया है। परन्तु वर्तमान सरकार ने भ्रष्टाचार के चोर दरवाजों को बंद कर प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में कार्य किया है। उन्होंने कहा कि विगत वर्ष आपदा के लिए घोषित किए गए 1500 करोड़ रूपये के लिए भी भाजपा नेता प्रधानमंत्री से नहीं मिले। उन्होंने कहा कि भाजपा ने प्रदेश की सम्पदा को लुटाया है तथा नालागढ़ बद्दी में 5000 बीघा की जमीन 1 करोड़ रूपये में बिना रजिस्ट्रेशन फीस के कस्टमाइड पैकेज के आधार पर बडे़-बडे़ उद्योगपतियों के नाम कर दी। उन्हांेने कहा कि वर्तमान सरकार ने प्रदेश की सम्पदा को बचाया है तथा 421 करोड़ रुपये वाइल्ड फलॉवर हॉल से लिये तथा 150 करोड़ रुपये जेडब्ल्यूएस से लिए हैं। उन्होंने कहा कि किशाऊ विद्युत परियोजना से 1000 करोड़ रुपये की आय होगी तथा हिमाचल प्रदेश ने हरियाणा से किशाऊ परियोजना पर हस्ताक्षर करने के लिए  2011 से बीबीएमबी के एरियर को जारी करने की शर्त लगाई है। अगर किशाऊ परियोजना पर समझौता ज्ञापन नहीं हुआ तो पड़ोसी राज्य प्रभावित होंगे। उन्होंने कहा कि कानूनी फैसला होने के बावजूद पड़ोसी राज्यों द्वारा एरियर नहीं दिया जा रहा है। यह प्रदेश के लोगों का अधिकार है तथा हम इसे लेकर ही रहेंगे।
    इस अवसर पर उप-मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डा. (कर्नल) धनी राम शांडिल, विधायक हरदीप बावा तथा कुलदीप राठौर, कांग्रेस नेता शिव कुमार, मुख्यमंत्री के सलाहकार (अधोसंरचना) अनिल कपिल, अतिरिक्त मुख्य सचिव औंकार चंद शर्मा, हिमाचल प्रदेश परिवहन निगम के प्रबन्ध निदेशक डॉ. निपुण जिंदल, उपायुक्त शिमला अनुपम कश्यप, उपायुक्त सोलन मनमोहन शर्मा तथा अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।
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