कहा कामगारों का ई-केवाईसी शीघ्र किया जाए पूर्ण
मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने हिमाचल प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड के तहत पंजीकृत सभी कामगारों का हिमकेयर कार्ड बनाकर उन्हें योजना का लाभ प्रदान करने के निर्देश दिए हैं। आज यहां आयोजित बोर्ड की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि कामगार, समाज का अभिन्न अंग हैं और राष्ट्र निर्माण में उनका योगदान अतुलनीय है।
मुख्यमंत्री ने बोर्ड को निर्देश दिए कि कामगारों को विभिन्न योजनाओं के तहत लाभ प्रदान करने के लिए सकारात्मक दृष्टिकोण से प्रभावी कदम उठाए जाएं। उन्होंने कामगारों का ई-केवाईसी हिम परिवार पोर्टल के माध्यम से करने के निर्देश देते हुए इस प्रक्रिया को शीघ्र पूर्ण करने को भी कहा।
ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने कहा कि बोर्ड में पंजीकृत कामगारों के बच्चों को उच्च शिक्षा जैसे पी.एचडी, एमबीबीएस, इंजीनियरिंग इत्यादि के लिए प्रदान की जाने वाली सहायता राशि उसी दर पर प्रदान की जाए, जितनी सरकारी संस्थानों में उस विषय की फीस है।
उन्होंने कहा कि बोर्ड में पंजीकृत कामगारों के दिव्यांग बच्चों को मुख्यमंत्री सहारा योजना से जोड़ा जाए। उन्होंने कहा कि बोर्ड द्वारा आयोजित विभिन्न जागरूकता शिविरों में एंटी चिट्टा अभियान के तहत चिट्टा के दुष्प्रभावों के बारे में भी जागरूकता लाई जानी चाहिए।
प्रदेश सरकार द्वारा मजदूरों के समग्र कल्याण के लिए विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं और कार्यक्रम लागू किये जा रहे हैं। वित्त वर्ष 2023-24 में बोर्ड द्वारा विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं पर 20.70 करोड़ रुपये, 2024-25 में 33.27 करोड़ रुपये और वर्ष 2025-26 में अभी तक 26.23 करोड़ रुपये व्यय किए गए हैं, जो सराहनीय है। उन्होंने कहा कि वित्त वर्ष 2025-26 में बोर्ड की पेंशन योजना के तहत 1606 लाभार्थियों को 31.06 लाख रुपये की पेंशन प्रदान की गई है।
बोर्ड के अध्यक्ष नरदेव सिंह कंवर ने कहा कि बोर्ड द्वारा पंजीकृत कामगार के विवाह के लिए 51 हजार रुपये की वित्तीय सहायता तथा कामगार के दो बच्चों के लिए भी विवाह के लिए 51-51 हजार रुपये प्रदान किये जाते हैं। उन्होंने बोर्ड द्वारा विभिन्न योजनाओं के तहत प्रदान की जाने वाली सहायता राशि की विस्तार से जानकारी दी।
बोर्ड के सदस्य सचिव व मुख्य कार्यकारी अधिकारी राजीव कुमार ने बोर्ड की कार्यप्रणाली की विस्तृत जानकारी देते हुए अवगत करवाया कि विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के तहत कामगारों को लाभ प्रदान करने के लिए अभी तक लगभग 500 करोड़ रुपये व्यय किये जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि वर्तमान में बोर्ड के तहत 4,76,052 कामगार पंजीकृत हैं।
बैठक में मुख्यमंत्री के सचिव राकेश कंवर, सचिव प्रियंका बासु इंगटी और आशीष सिंहमार, निदेशक डीडीटीजी डॉ. निपुण जिंदल, श्रम आयुक्त वीरेन्द्र शर्मा और अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
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