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  • रेलवे उन्नयन से हिमाचल में रेलवे बुनियादी ढांचे को नई गति मिलेगीः राज्यपाल
  • स्टेज कैरिज बस रूटों के लिए आवेदन आमंत्रित
  • राज्य स्तरीय समिति ने औद्योगिक विकास योजना के 60 दावे किए मंजूर
  • राज्यपाल ने किया मातृवन्दना पत्रिका के विशेषांक का विमोचन
  • मेधा प्रोत्साहन योजना के अभ्यर्थियों की अस्थाई सूची जारी
  • हिमाचल प्रदेश मंत्रिमण्डल के निर्णय
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  • हिमाचल प्रदेश मंत्रिमण्डल के निर्णय
    मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में आज यहां आयोजित प्रदेश मंत्रिमण्डल की बैठक में ग्राम पंचायतों एवं नगर निकायों (म्युनिसिपेलेटीज) की वित्तीय स्थिति की समीक्षा और प्रदेश सरकार को इस संदर्भ में संस्तुति प्रदान करने के दृष्टिगत 7वें राज्य वित्त आयोग के गठन का निर्णय लिया गया। 
    बैठक में हिमाचल प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के तहत पंजीकृत डेढ़ लाख श्रमिकों, आशा वर्कर, आंगनवाड़ी वर्कर एवं हेल्पर को आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत लाने का निर्णय लिया गया। 
    मंत्रिमण्डल ने हिमाचल प्रदेश औद्योगिक निवेश नीति-2019 के तहत और मदों को शामिल करने का निर्णय लिया ताकि सूचना प्रौद्योगिकी, आयुष, स्वास्थ्य, पर्यटन और शिक्षा इत्यादि विभिन्न सेवा क्षेत्रों में और अधिक निवेश आकर्षित किया जा सके। 
    मंत्रिमण्डल ने श्रीनिवास रामानुजन डिजिटल डिवाइस योजना के अंतर्गत मेधावी विद्यार्थियों को 25 हजार रुपये तक की राशि तक प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण पद्धति अपनाने को अपनी स्वीकृति प्रदान की।
    प्रदेश के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए 140 आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारियों की नियुक्ति को भी मंजूरी प्रदान की गई।
    मंत्रिमण्डल ने शिमला जिला स्थित 50 बिस्तर क्षमता वाले नागरिक अस्पताल सुन्नी को 100 बिस्तर क्षमता के नागरिक अस्पताल में स्तरोन्नत करने का निर्णय लिया।
    कांगड़ा जिले के ज्वालामुखी विधानसभा क्षेत्र के सुरानी में एक नया विकास खंड खोलने का भी निर्णय लिया गया।
    मंत्रिमण्डल ने शिमला जिला के कोटखाई क्षेत्र में राजकीय प्राथमिक पाठशाला, बाघी को राजकीय केन्द्र प्राथमिक पाठशाला में स्तरोन्नत करने का निर्णय लिया।
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  • मुख्यमंत्री ने 15.43 करोड़ रुपये लागत के जवाहर लाल नेहरू ललित कला राजकीय महाविद्यालय भवन का लोकार्पण किया
    शिक्षण संस्थानों की वार्षिक रैकिंग और प्रदर्शन आधारित अनुदान व्यवस्था होगी शुरू
    टुटू में पांच करोड़ रुपये की लागत से निर्मित होने वाले खण्ड विकास कार्यालय भवन का शिलान्यास किया
     
    मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज शिमला ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में जवाहर लाल नेहरू ललित कला राजकीय महाविद्यालय लौहारब के 15.43 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित भवन का लोकार्पण किया। उन्होंने टुटू में पांच करोड़ रुपये की लागत से निर्मित होने वाले खण्ड विकास कार्यालय भवन का शिलान्यास भी किया। 
    इस अवसर पर आयोजित जनसभा को सम्बोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने ललित कला महाविद्यालय में नए पाठ्यक्रम शुरू करने व स्मार्ट कक्षाएं विकसित करने तथा खेल मैदान के लिए 20 लाख रुपये प्रदान करने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र के लिए बस सेवा आरम्भ की जाएगी और महाविद्यालय में छात्रावास सुविधा उपलब्ध करवाने के भी प्रयास किए जाएंगे। 
    मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार शिक्षा के क्षेत्र में व्यापक सुधार कर रही है और गुणात्मक शिक्षा को विशेष अधिमान दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि वित्त वर्ष 2024-25 में सभी शिक्षण संस्थानों की वार्षिक रैकिंग और उनके लिए प्रदर्शन आधारित अनुदान व्यवस्था की शुरूआत का प्रावधान किया गया है। यह व्यवस्था ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से विकसित की जाएगी। उन्होंने कहा कि पढ़ने-लिखने की संस्कृति विकसित करने के लिए बहुआयामी प्रावधान किए गए हैं। 
    ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि इस ललित कला महाविद्यालय की नींव पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने रखी थी। वर्तमान में संस्थान में 17 राज्यों के विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। संस्थान में शिक्षा की उच्च गुणवत्ता सुनिश्चित करते हुए विद्यार्थियों को हरसंभव सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी। मुख्यमंत्री ने राजीव गांधी डे-बोर्डिंग स्कूल, क्लस्टर प्रणाली, अंग्रेजी माध्यम में शिक्षा, डॉ. वाई.एस. परमार विद्यार्थी ऋण योजना, मुख्यमंत्री सुख-शिक्षा योजना, मुख्यमंत्री सुख-आश्रय योजना, दूध खरीद के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य, विभिन्न योजनाओं, आपदा राहत पैकेज, ग्रामीण अर्थव्यवस्था सशक्तिकरण, भ्रष्टाचार के प्रति शून्य सहिष्णुता सहित विभिन्न विषयों के बारे में सरकार के प्रयासों की विस्तृत जानकारी दी। 
    ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री अनिरूद्ध सिंह ने कहा कि प्रदेश सरकार हर वर्ग और हर क्षेत्र का समान विकास सुनिश्चित कर रही है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए निरन्तर प्रयास जारी है और कई प्रभावी कदम इस दिशा में उठाए गए हैं। मुख्यमंत्री द्वारा आगामी वित्त वर्ष के लिए प्रस्तुत बजट में मनरेगा कामगारों की दिहाड़ी वर्तमान 240 रुपये से बढ़ाकर 300 रुपये करने की घोषणा की गई है। 
    लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि शिमला ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र विकास के मामले में एक मॉडल क्षेत्र के रूप में उभर रहा है तथा विकास कार्यों को निरन्तर गति दी जा रही है। उन्होंने कहा कि एक वर्ष के दौरान इस विधानसभा क्षेत्र में 170 करोड़ रुपये के विकास कार्य प्रगति पर हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री के समक्ष क्षेत्र की विभिन्न विकासात्मक मांगें भी प्रस्तुत कीं। 
    महाविद्यालय की प्रधानाचार्य कामायनी बिष्ट व स्थानीय ग्राम पंचायात के प्रधान जीत सिंह ठाकुर ने मुख्यमंत्री का स्वागत किया।
    खण्ड कांग्रेस अध्यक्ष गोपाल शर्मा ने भी इस अवसर पर अपने विचार व्यक्त किए। 
    इस अवसर पर पंचायत समिति अध्यक्ष सरोज शर्मा, पूर्व विधायक सोहन लाल व चिरंजी लाल, सचिव प्रदेश कांग्रेस कमेटी चन्द्रशेखर शर्मा, निदेशक ग्रामीण विकास राघव शर्मा, पंचाायती राज संस्थाओं के पदाधिकारी, संगठन पदाधिकारी, पुलिस अधीक्षक संजीव गांधी, अतिरिक्त उपायुक्त अभिषेक वर्मा और विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। 
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  • 2.42 लाख महिलाओं को प्रतिमाह 1500 रुपये मिलेगी पेंशनः मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री ने केलांग से किया इंदिरा गांधी प्यारी बहना सम्मान निधि योजना का शुभारंभ

    राजस्थान में भाजपा सरकार ने वापस ली पुरानी पेंशन स्कीमः मुख्यमंत्री
    लाहौल-स्पीति के स्कूलों में सर्दियों में होंगी छुट्टियांः मुख्यमंत्री

    मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज लाहौल-स्पीति के जिला मुख्यालय केलांग में इंदिरा गांधी प्यारी महिला सम्मान निधि योजना की शुरूआत की। इस योजना के तहत जिला लाहौल-स्पीति की 18 वर्ष से अधिक आयु की सभी महिलाओं को 1500 रुपये प्रति माह पेंशन प्रदान की जाएगी। उन्होंने जिला लाहौल-स्पीति के उदयपुर में बीडीओ कार्यालय, दारचा में राजीव गांधी डे-बोर्डिंग स्कूल खोलने, केलांग में सीवरेज स्कीम तथा पानी की निकासी की योजना शुरू करने व शहर के सौंदर्यीकरण की योजना बनाने, टिंडी में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा मडग्रान में पशुपालन विभाग की डिस्पेंसरी खोलने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि जिला लाहौल-स्पीति में गर्मियों में स्कूल खुले रहेंगे और सर्दी में छुट्टियां होंगी।
    ‘जुले’ कहकर अपने भाषण की शुरूआत करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि इस कार्यक्रम में -9 डिग्री तापमान में भी स्थानीय लोग कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं तथा लोगों का उत्साह देखकर आनंदित हूं। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार चरणबद्ध तरीके से अपनी सभी गारंटियों को पूरा कर रही है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने पहला हिमाचल दिवस स्पीति घाटी के काजा में मनाया था और वहां 18 वर्ष से अधिक आयु की महिलाओं को 1500 रुपये प्रतिमाह प्रदान करने की घोषणा की गई थी।
    मुख्यमंत्री ने कहा ‘आज मैं अपना वादा पूरा करने के लिए आया हूं। जिला लाहौल-स्पीति में इंदिरा गांधी प्यारी बहना सम्मान निधि योजना शुरू करने के साथ-साथ प्रदेश में 1100 रुपये पेंशन प्राप्त करने वाली 2.37 लाख महिलाओं को भी मैं एक फरवरी 2024 से 1500 रुपये प्रदान करने की घोषणा करता हूं। इस प्रकार प्रदेश की 2.42 लाख महिलाओं को प्रति माह 1500 रुपये की पेंशन प्राप्त होगी। हम जो कहते हैं, वह करते हैं। हम अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने और आत्मनिर्भर हिमाचल की नींव रखने के लिए आए हैं।’
    ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि बजट 2024-25 में राज्य सरकार ने सभी वर्गों के लिए योजनाएं शुरू की हैं। विधवा महिलाओं के बच्चों की शिक्षा का पूरा खर्च वहन करने की योजना आरंभ की है। इसके साथ ही मनरेगा दिहाड़ी में 60 रुपये वृद्धि कर इसे 240 रुपये से बढ़ाकर 300 रुपये किया। उन्होंने कहा कि दूध का न्यूनतम समर्थन मूल्य देने वाला हिमाचल प्रदेश पहला राज्य बन गया है, जहां गाय का दूध खरीद का न्यूनतम मूल्य 45 रुपये तथा भैंस का दूध 55 रुपये प्रति लीटर तय किया गया है। इसके साथ ही प्राकृतिक खेती के गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 40 रुपये प्रति किलोग्राम तथा मक्की का रेट 30 रुपये प्रति किलोग्राम तय किया गया है। कर्मचारियों को 4 प्रतिशत डीए तथा बकाया राशि का भुगतान चरणबद्ध तरीके से किया जाएगा। साथ ही पुलिस की डाइट मनी को पांच गुणा बढ़ाकर 210 रुपये से 1000 रुपये किया गया है।
    मुख्यमंत्री ने कहा कि लड़कियों की शादी की आयु 18 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष करने वाला हिमाचल प्रदेश देश का पहला राज्य बनने जा रहा है। उन्होंने कहा कि मेधावी विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के लिए एक प्रतिशत ब्याज दर पर 20 लाख रुपये तक का ऋण उपलब्ध करवाने के लिए राज्य सरकार ने डॉ. वाई.एस. परमार विद्यार्थी ऋण योजना आरंभ की है।
    उन्होंने कहा कि पिछली भाजपा सरकार ने उन्हें खाली खजाना विरासत में दिया, लेकिन इसके बावजूद पिछले एक वर्ष में वर्तमान सरकार ने इस व्यवस्था को सुधारने के लिए प्रयास किए। सरकार ने पहले बजट में आत्मनिर्भर हिमाचल की नींव रखी क्योंकि कर्ज पर निर्भर नहीं रहा जा सकता और राजस्व में वृद्धि के उपाय तलाशे। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का प्रयास अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने का है इसलिए अनाथ बच्चों को ‘चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट’ का दर्जा देने के लिए कानून बनाने वाला हिमाचल प्रदेश देश का पहला राज्य बना। यह अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने का राज्य सरकार का संवेदनशील प्रयास है।
    ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि अपनी गांरटी को पूरा करते हुए राज्य सरकार ने केंद्र सरकार के कई प्रतिबंध लगने के बावजूद पुरानी पेंशन को बहाल किया है, ताकि वह बुढ़ापा सम्मानपूर्वक गुजार सकें। वहीं राजस्थान में भाजपा की सरकार बनते ही उन्होंने कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में शुरू की गई पुरानी पेंशन स्कीम को वापस ले लिया गया है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश ने इतिहास की सबसे बड़ी आपदा का सामना किया, जिसमें 525 लोगों की मौत हुई तथा 16000 घरों को नुकसान हुआ। केंद्र सरकार से कोई भी मदद न मिलने के बावजूद राज्य सरकार ने 4500 करोड़ रुपये का पैकेज आपदा प्रभावितों को दिया, जिसके तहत पूर्ण रूप से घर क्षतिग्रस्त होने पर मुआवजा राशि को 1.30 लाख से बढ़ाकर 7 लाख रुपये किया गया है।
    सांसद प्रतिभा सिंह ने मुख्यमंत्री का लाहौल-स्पीति में स्वागत किया और विभिन्न विकासात्मक परियोजनाओं के लिए जिलावासियों की ओर से आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार विपरीत परिस्थितियों में काम कर रही है और सभी वर्गों की मदद कर रही है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार अपने चुनावी घोषणा पत्र को पूरा करने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। राज्य सरकार ने पुरानी पेंशन स्कीम को शुरू किया है तथा महिलाओं को 1500 रुपये प्रदान करने की पहल भी लाहौल-स्पीति से कर दी है। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में इस योजना का लाभ चरणबद्ध तरीके से सभी जिलों में महिलाओं तक पहुंचाया जाएगा।
    विधायक रवि ठाकुर ने 70 करोड़ रुपये की विभिन्न विकासात्मक परियोजना के लिए मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इससे जनजातीय क्षेत्र के विकास को गति मिलेगी। उन्होंने जिलावासियों को लाहौल शरद उत्सव की बधाई देते हुए कहा कि यह एक आपसी मेल-जोल तथा यहां की समृद्ध संस्कृति को प्रदर्शित करने का मंच है।
    इससे पहले, मुख्यमंत्री ने सांसद प्रतिभा सिंह द्वारा दान की कई एंबुलेंस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया और विकासात्मक प्रदर्शनियों का अवलोकन भी किया। मुख्यमंत्री ने जिला पुलिस की कॉफी टेबल बुक का अनावरण भी किया।
    इस अवसर पर जिला परिषद अध्यक्ष अनुराधा ठाकुर, कांग्रेस जिला अध्यक्ष गेलसन ठाकुर, उपायुक्त राहुल कुमार, पुलिस अधीक्षक मयंक चौधरी, निदेशक ईसोमसा प्रदीप ठाकुर सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे।
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  • मुख्यमंत्री ने लाहौल शरद उत्सव का शुभारम्भ किया
    क्षेत्र के लिए 70.07 करोड़ रुपये की 11 विकासात्मक परियोजनाओं की आधारशिला रखी
    घाटी के लोग अपनत्व भरे आतिथ्य सत्कार और सांस्कृतिक संरक्षण के लिए जाने जाते हैं: मुख्यमंत्री
     
    मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज केलांग में लाहौल शरद उत्सव का शुभारम्भ किया। दो माह तक चलने वाले इस पारम्परिक शीतकालीन त्यौहार के माध्यम से क्षेत्र की जीवंत, अनूठी, समृद्ध संस्कृति और विरासत को प्रदर्शित किया जाएगा। बर्फबारी के बाद मनाए जाने वाला यह त्यौहार विभिन्न घाटियों के विविध स्थानीय रीति-रिवाजों को एक मंच पर लाता है। इस त्यौहार में तीरंदाजी, बर्फ संबंधी खेल, पाक कला और बुनाई जैसी विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है। 
    इस अवसर पर जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि लाहौल शरद उत्सव क्षेत्र में पर्यटकों को आकर्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस उत्सव के माध्यम से क्षेत्र में आने वाले हजारों पर्यटक लाहौल-स्पीति जिला की अनूठी संस्कृति, विरासत से रू-ब-रू होंगे और यहां के पारम्परिक पकवानों का लुत्फ उठाएंगे। उन्होंने अपनत्व भरे आतिथ्य सत्कार और आने वाली पीढ़ियों तक सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने की प्रतिबद्धता के लिए लाहौल स्पीति के लोगों की सराहना की।
    ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि आगामी वित्त वर्ष में पांच नए पर्यटन स्थल विकसित किए जाएंगे, जिसमें किन्नौर जिला के रकछम और नाको-चांगो-खाब और लाहौल-स्पीति के चंद्रताल, काजा और तांदी शामिल हैं। उन्होंने कहा कि राज्य की अर्थव्यवस्था को सम्बल प्रदान करने में पर्यटन क्षेत्र महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और प्रदेश सरकार इसे बढ़ावा देने की दिशा में कार्य कर रही है ताकि इससे स्थानीय लोगों को रोजगार व स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध हों। 
    मुख्यमंत्री ने ‘डिस्कवर लाहौल स्पीति मोबाइल एप्लिकेशन’ भी लॉन्च किया। पर्यटकों की सुविधा और उन्हें यात्रा का बेहतर अुनभव प्रदान के लिए जिला प्रशासन द्वारा शुरू की गई इस अभिनव पहल का उद्देश्य पर्यटकों को जिला की प्राकृतिक और सांस्कृतिक धरोहर से अवगत करवाना है। उन्होंने कहा कि एप्लिकेशन में अत्याधुनिक एआई इंटीग्रेशन की सुविधा है और इंटरैक्टिव चैटबॉट से पर्यटकों को जिले के रमणीय स्थलों, आवास की उपलब्धता की खोज में सुविधा मिलेगी। ऐप के माध्यम से पर्यटकों को जिले के सौन्दर्य से परिपूर्ण अनछुए गंतव्य स्थलों की जानकारी उपलब्ध करवाई जाएगी। ऐप को क्यूआर कोड के माध्यम से डाउनलोड किया जा सकता है, जिससे इस क्षेत्र की यात्रा करने वाले सभी लोगों को क्षेत्रों की आसान पहुंच उपलब्ध होगी।
    जिला प्रशासन के प्रयासों की सराहना करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि यह ऐप क्षेत्र में भ्रमण के लिए पर्यटकों को आसानी से जानकारी उपलब्ध करवाएगी। इसके माध्यम से क्षेत्र में अधिक संख्या में पर्यटकों को आकर्षित करने में सहायता मिलेगी जिससे स्थानीय लोगों की आर्थिकी सुदृढ़ होगी। 
    लाहौल स्पीति जिले के एक दिवसीय दौरे के दौरान मुख्यमंत्री ने 70.07 करोड़ रुपये की 11 विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी। इन परियोजनाओं में 9.97 करोड़ रुपये की लागत से मुख्य सड़क रतिल, 4.58 करोड़ रुपये से मुख्य सड़क रूआलिंग थर्लिंग मेलिंग, 6.41 करोड़ रुपये से मुख्य सड़क मार्बल, 6.80 करोड़ रुपये से मुख्य सड़क चौखांग-नैनगाहर, 13.88 करोड़ रुपये से मुख्य सड़क विहाली-त्रिलोकनाथ-लोबर-उदयपुर, 10.41 करोड़ रुपये से मुख्य सड़क यांगरंग और 6.18 करोड़ रुपये से मुख्य सड़क शिति नाला-मेह बोग के उन्नयन का कार्य शामिल है। 
    उन्होंने 1.68 करोड़ रुपये की लागत की साइफन के माध्यम से एफआईएस बीलिंग के सुधार कार्य, ग्राम जिस्पा में 3.91 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित होने वाली शीतकालीन जल आपूर्ति योजना और 5 करोड़ रुपये से निर्मित होने वाले लाहौल हाट डालंग की आधारशिला रखी। 
    मुख्यमंत्री ने 1.25 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित जिला पुलिस लाहौल-स्पीति के कमांड और कंट्रोल सेंटर (अनिमेष-नेत्रम) का लोकार्पण किया। केंद्र ने जिले के अन्य लोकप्रिय पर्यटन स्थलों के साथ-साथ सुमदो, शिंकुला और सरचू सहित सीमावर्ती क्षेत्रों में अपने सीसीटीवी कवरेज का विस्तार किया है, जिसे स्कॉच मेरिट ऑफ ऑर्डर पुरस्कार भी मिला है। इस परियोजना के तहत कुल 639 कैमरे स्थापित किए गए हैं, जिनमें से 182 पिछले वर्ष स्थापित किए गए थे।
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  • 1900 रुपए मानदेय बढ़ाने के लिए कंप्यूटर अध्यापकों ने मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया
    हिमाचल प्रदेश कंप्यूटर शिक्षक संघ के एक प्रतिनिधिमंडल ने प्रेस सचिव सुमन ठाकुर की अगुवाई में आज यहां मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू से भेंट की और वर्ष 2024-25 के बजट में उनके मानदेय में प्रतिमाह 1900 रुपए की बढ़ौतरी करने के लिए आभार व्यक्त किया।
    ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि राज्य सरकार ने कर्मचारियों के हितों को ध्यान में रखते हुए पुरानी पेंशन योजना बहाल की है। यही नहीं, राज्य सरकार ने चार प्रतिशत महंगाई भत्ता की किस्त देने की घोषणा कर दी है और आने वाले समय में भी कर्मचारियों के हितों को ध्यान में रखते हुए निर्णय लिए जाएंगे।
    प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों ने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार में सभी कर्मचारियों के हित सुरक्षित हैं और मुख्यमंत्री ने पिछले 14 माह के कार्यकाल में सरकारी कर्मचारियों को अनेक लाभ प्रदान किए हैं। पिछले बजट में भी राज्य सरकार ने कंप्यूटर शिक्षकों के मानदेय में 2000 रुपए की वृद्धि की थी। उन्होंने कहा कि वर्तमान में प्रदेश में 1321 कंप्यूटर शिक्षक कार्यरत हैं और सभी इस ऐतिहासिक बढ़ौतरी के लिए  मुख्यमंत्री का धन्यवाद करते हैं।
    प्रतिनिधिमंडल में सभी जिलों के अध्यक्ष, प्रदेश के कार्यकारिणी के सदस्य तथा पदाधिकारी उपस्थित थे।  
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  • डाइट मनी में पांच गुणा बढ़ोतरी पर मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया
    पुलिस विभाग के एक प्रतिनिधिमण्डल ने पुलिस महानिदेशक संजय कुंडु के नेतृत्व में आज यहां मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू से भेंट की और डाइट मनी में पांच गुणा बढ़ोतरी के लिए उनका आभार व्यक्त किया। 
    मुख्यमंत्री ने इस बार के बजट में पुलिस कर्मियों की डाइट मनी को बढ़ाकर एक हजार रुपये करने की घोषणा की है। प्रतिनिधिमण्डल ने इसे ऐतिहासिक करार देते हुए कहा कि पूर्व में किसी भी सरकार द्वारा इस तरह का प्रभावी कदम नहीं उठाया गया।
    इस अवसर पर विधायक संजय रत्न भी उपस्थित थे।
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