Himachal Pradesh Government

मुख्यमंत्री ने धर्मशाला शहर की पहली सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन किया
मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने आज कांगड़ा जिले के धर्मशाला में स्थापित की गई पहली 750 किलोवाट की सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन किया। 8,500 वर्ग मीटर भूमि पर 4.74 करोड़ रुपये की लागत से बनी इस परियोजना से प्रतिदिन लगभग 2,000 यूनिट बिजली पैदा होगी, जिससे हर महीने 2.80 लाख रुपये की आय होगी।

इस परियोजना का निर्माण कार्य अक्तूबर, 2023 में शुरू किया गया था और नवम्बर, 2024 में पूरा हुआ। हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड ने इस परियोजना से उत्पादित बिजली खरीदने के लिए समझौता किया है। इस परियोजना में 1,364 सौर पैनल शामिल हैं, जो बिजली और अग्नि सुरक्षा सहित व्यापक सुरक्षा उपायों से सुसज्जित हैं और विद्युत सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक अर्थिंग और बॉन्डिंग सिस्टम भी है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार हरित ऊर्जा को बढ़ावा दे रही है और सौर ऊर्जा का दोहन करने के लिए एक व्यापक रणनीति पर कार्य किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि 72 मेगावाट की संयुक्त क्षमता वाली सात सौर ऊर्जा परियोजनाएं जल्द ही आवंटित कर दी जाएंगी। इसके अतिरिक्त, 325 मेगावाट क्षमता वाली आठ परियोजनाओं के लिए सर्वेक्षण और अध्ययन कार्य चल रहे हैं। उन्होंने कहा कि पहली बार सरकार 200 किलोवाट के ग्राउंड-माउंटेड सोलर प्लांट लगाकर 200 पंचायतों को ‘ग्रीन पंचायत’ के रूप में विकसित करने की दिशा में आगे बढ़ रही है।

उन्होंने कहा कि ऊना जिले में 32 मेगावाट की पेखूबेला सौर ऊर्जा परियोजना 15 अप्रैल, 2024 को जनता को समर्पित की गई थी। अप्रैल से अक्तूबर 2024 तक इस परियोजना से साढ़े छह महीने में 34.19 मिलियन यूनिट बिजली पैदा की गई, जिससे 10.16 करोड़ रुपये की कमाई हुई। इसके अतिरिक्त, ऊना जिले के भंजाल में 5 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना 30 नवंबर, 2024 से शुरू की गई, जबकि 10 मेगावाट की अघलौर सौर ऊर्जा परियोजना का निर्माण शीघ्र ही पूर्ण हो जाएगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार पर्यावरण संरक्षण सुनिश्चित करने के लिए वर्ष 2026 तक हिमाचल प्रदेश को देश का पहला ‘हरित ऊर्जा राज्य’ बनाने के लिए प्रयासशील है। हरित ऊर्जा का दोहन कार्बन उत्सर्जन को कम करने में मदद करेगा और जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभाव को कम करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

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राज्य के बच्चों ने कहा ‘थैक्यू सीएम सर’, मुख्यमंत्री ने कहा ‘मैं हंू न’
अपनी पहली हवाई यात्रा और तीन सितारा होटलों में यादगार प्रवास से लौटने के पश्चात आज राज्य के 22 बच्चों ने शिमला में मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू से उनके सरकारी आवास ओक ओवर में भेंट की।
अपने 13 दिवसीय शैक्षणिक और मनोरंजक यात्रा के बारे में इन बच्चों ने अपने अनुभव साझा किए और इस अविस्मरणीय यात्रा के लिए मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया। मुख्यमंत्री ने बच्चों से बातचीत करते हुए, यात्रा के दौरान उनके अनुभवों के बारे में जानकारी ली।
कक्षा 12 की छात्रा नैन्सी ने हवाई यात्रा के दौरान अपने उत्साह का वर्णन करते हुए कहा, हवाई अड्डे की व्यवस्था से लेकर हवाई यात्रा तक सब कुछ अनुभव करना रोमांचकारी था। नैन्सी ने बताया कि हमने ऐतिहासिक स्मारकों का भी दौरा किया, जो भारत के सदियों पुराने समृद्ध इतिहास को जीवंत करते हैं। कशिश ने दिल्ली के विज्ञान संग्रहालय में प्रदर्शित वस्तुओं के प्रति अपने आकर्षण और काल्पनिक सवारी की खुशी को साझा किया। इस बीच, धर्मेंद्र ने गोवा के समुद्र तटों पर समूह के साथ बिताए पलों को याद किया, जहां उन्होंने जमकर नृत्य किया और खूब मौज-मस्ती की। उन्होंने कहा, इस यात्रा के दौरान हम समूह में यात्रा करते समय अनुशासन के महत्व और हवाई यात्रा की योजना के तरीके को भी सीख पाए।
मुख्यमंत्री की देखभाल और दूरदर्शिता की सराहना करते हुए बच्चों ने कहा कि, अगर सीएम सर न होते तो हम सिर्फ सहानुभूति के पात्र बनकर रह जाते। मुख्यमंत्री की इस पहल ने हमें राज्य के बच्चों का दर्जा दिलाया है, जिसके लिए हम हमेशा उनके आभारी रहेंगे। मुख्यमंत्री सुक्खू ने विनम्रता से जवाब देते हुए कहा, यह कोई उपकार नहीं है, राज्य के संसाधनों से लाभ उठाना आपका अधिकार है। मुख्यमंत्री सुख-आश्रय योजना के माध्यम से प्रदेश सरकार ने अनाथ बच्चों की देखभाल राज्य के बच्चों के रूप में करने के लिए कानून बनाए हैं। सरकार उनके अभिभावक के रूप में कार्य करेगी और उनके पालन-पोषण, शिक्षा और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए सहायता प्रदान करेगी।
उन्होंने कहा कि जिस तरह माता-पिता अपने बच्चों को भ्रमण पर ले जाते हैं, उसी तरह हिमाचल प्रदेश सरकार राज्य के बच्चों को भी इसी तरह के अनुभव प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। इस प्रकार की यात्राएं कुछ नया सीखने और अनुभव प्राप्त करने के लिए तैयार की गई हैं, जो उन्हें भविष्य में समाज और राष्ट्र में योगदान देने में सहायक सिद्ध होंगी। राज्य के बच्चों के सबसे पहले शिमला जिला के समूह ने अपनी यात्रा के दौरान पिंजौर, चंडीगढ़, दिल्ली और गोवा का भ्रमण किया। उन्होंने भारत की प्रमुख शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन से यात्रा की, तीन सितारा होटलों में ठहरे और कई ऐतिहासिक स्थलों की सैर की। इन बच्चों की यात्रा 2 जनवरी को शुरू हुई, जिसे मुख्यमंत्री ने स्वयं हरी झंडी दिखाकर रवाना किया था और यह यात्रा 14 जनवरी को शिमला वापिस पहंुचकर समाप्त हुई।
इस अवसर पर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ. (कर्नल) धनी राम शांडिल, विधायक संजय अवस्थी, शिमला के महापौर सुरेंद्र चौहान, उपायुक्त अनुपम कश्यप और अन्य गणमान्य भी उपस्थित थे।
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मुख्यमंत्री ने दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय इंदिरा भवन के उद्घाटन समारोह में भाग लिया
मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने आज नई दिल्ली में नए कांग्रेस मुख्यालय ‘इंदिरा भवन’ के उद्घाटन समारोह में भाग लिया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने 9ए कोटला रोड स्थित नए अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी मुख्यालय का उद्घाटन किया।

इस अवसर पर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, कांग्रेस महासचिव व सांसद प्रियंका गांधी, सांसद के.सी. वेणुगोपाल, अन्य वरिष्ठ कांग्रेस नेता और उप-मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री उपस्थित थे।

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मुख्यमंत्री ने दिए ई-बसों की खरीद प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश
मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने आज यहां हिमाचल प्रदेश परिवहन निगम की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए अधिकारियों को 327 ई-बसों की खरीद प्रक्रिया में तेेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने खरीद प्रक्रिया से संबंधित सभी औपचारिकताएं समयबद्ध पूर्ण करने को कहा। उन्होंने कहा कि दूर-दराज के ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को बेहतर सुविधाएं प्रदान करने के लिए 100 मेटाडोर मिनी बसों की खरीद भी की जाएगी। इन बसों की उपलब्धता होने से एचआरटीसी की वित्तीय स्थिति और सेवाओं में भी और सुधार सुनिश्चित होगा।

मुख्यमंत्री ने एचआरटीसी को आत्मनिर्भर बनाने के लिए ठोस उपाय करने के निर्देश भी दिये। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों की समर्पित सेवाओं के कारण निगम की वित्तीय स्थिति में निरंतर सुधार दर्ज किया जा रहा है और निगम की आय में वृद्धि हुई है।

उन्होंने कहा कि एचआरटीसी की कार्यशैली को दक्ष बनाने के लिए नवीन प्रौद्योगिकी का उपयोग सुनिश्चित किया जा रहा है। एचआरटीसी ने अपनी बसों में कैशलेस भुगतान विकल्प भी शुरू किया है। हिमाचल प्रदेश परिवहन क्षेत्र में ऐसी सुविधाएं प्रदान करने वाला पहला राज्य बन गया है।

उन्होंने कहा कि एचआरटीसी राज्य की जीवन रेखा की तरह कार्य कर रहा है इसलिए लोगों को गुणवत्तापूर्ण सेवाएं प्रदान करना निगम का सर्वोच्च दायित्व है।

मुख्यमंत्री ने निगम के मण्डल व क्षेत्रीय कार्य स्तर तक प्रदर्शन तथा आय व व्यय की समीक्षा भी की और अधिकारियों को जरूरी दिशा-निर्देश दिए।

बैठक में मुख्यमंत्री के सलाहकार आधारभूत संचरना अनिल कपिल, अतिरिक्त मुख्य सचिव आर.डी. नजीम, मुख्यमंत्री के सचिव राकेश कंवर, एचआरटीसी के प्रबन्धक निदेशक रोहन चन्द ठाकुर, मुख्यमंत्री के ओएसडी गोपाल शर्मा और अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

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मुख्यमंत्री ने वित्त विभाग की समीक्षा की
मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने आज यहां वित्त विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की।
इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार व्यवस्था परिविर्तन के ध्येय के साथ आदर्श वित्तीय प्रबंधन सुनिश्चित कर रही है। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार ने दो वर्ष के कार्यकाल के दौरान वित्तीय अनुशासन की दिशा मेें कारगर कदम उठाये हैं। उन्होंने निर्देश दिए कि किसी भी कार्य या परियोजना के लिए बजट आवंटन के उपरान्त उसे पूर्ण करने के लिए निर्धारित अवधि की अक्षरशः अनुपालना की जाए।
उन्होंने कहा कि सरकार, राज्य के संसाधनों का संतुलित उपयोग कर समाज के हर वर्ग के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। इसी उद्देश्य से वित्त प्रबंधन पर विशेष ध्यान केन्द्रित किया जा रहा है। उन्होंने लोक निर्माण और जल शक्ति विभाग के सभी लंबित बिलों का भुगतान करने के निर्देश भी दिए।
मुख्यमंत्री ने ई-वितरण, बजट, व्यय, ट्रेजरी इत्यादि से संबंधित विषयों की विस्तृत समीक्षा की।
बैठक में मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना, प्रधान सचिव वित्त देवेश कुमार, सचिव वित्त अभिषेक जैन, मुख्यमंत्री के सचिव राकेश कंवर, विशेष सचिव वित्त व निदेशक कोष व लेखा रोहित जम्वाल, मुख्यमंत्री के ओएसडी गोपाल शर्मा, अतिरिक्त निदेशक दीपक भारद्वाज और वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
मुख्यमंत्री ने ऊर्जा विभाग, हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड, हिमाचल प्रदेश ऊर्जा निगम लिमिटेड और अन्य उपक्रमों की समीक्षा बैठक में उनकी वित्तीय स्थिति, संसाधन व ऋणों से संबंधित विभिन्न विषयों का विस्तृत ब्यौरा लिया और जरूरी दिशा-निर्देश दिये।
बैठक में मुख्यमंत्री के प्रधान सलाहकार राम सुभग सिंह, मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना व अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
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प्रदेश सरकार वनों के संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध- मुख्यमंत्री
मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने आज यहां गैर सरकारी संस्था ‘नीडल लीफ फांऊडेशन -द सेवियर’ द्वारा प्रदेश में कार्यान्वित की जाने वाली दो परियोजनाओं का शुभारम्भ किया। संस्था द्वारा इन परियोजनाओं के माध्यम से वनों की आग के नियंत्रण और युवाओं में नशा निवारण व रोकथाम के लिए व्यापक स्तर पर कार्य किया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने संस्था के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि राज्य सरकार द्वारा वन संरक्षण व वनों की आग को नियंत्रित करने के लिए बहुआयामी उपाय सुनिश्चित किये गए हैं। इसके दृष्टिगत आधुनिक प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में मादक पदार्थों व नशीली दवाओं के दुरूपयोग के लिए व्यापक स्तर पर अभियान आरम्भ किया गया है। मादक पदार्थों की तस्करी को रोकने के लिए अंतरराज्यीय स्तर पर समन्वय से कार्य किया जा रहा है।

उन्होंने आशा व्यक्त की कि संस्था के प्रयासों से सरकार द्वारा इस दिशा में किये जा रहे कार्यों को संबल मिलेगा।

संस्था के अध्यक्ष सुनील ग्रोवर ने नवीन योजनाओं की विस्तृत जानकारी दी।

इस अवसर पर अतिरिक्त मुख्य सचिव के.के. पंत, प्रधान सचिव वित्त देवेश कुमार, मुख्यमंत्री के सचिव राकेश कंवर, मुख्यमंत्री के ओएसडी गोपाल शर्मा, नीडल लीफ फांऊडेशन के सदस्य डा. अनिल चौहान, प्रदीप कुमार, एस.एन.कपूर, अजय कोचर, कोषाध्यक्ष राजीव सूद और अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।

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